आणीबाणीचे आधुनिक 'पिनोक्यो’

राजनाथ सिंग – जे भारताचे विद्यमान संरक्षण मंत्री आहेत - ह्यांनी ए.एन.आय. वाहिनीला दिलेली मुलाखत ऐकली. स्मिता प्रकाश ह्यांनी ती घेतली होती. त्यांत त्यांनी त्यांचा १९७५ सालच्या आणीबाणीचा अनुभव सांगितला. ते तुरूंगात असतानाच त्यांच्या आई ब्रेन हेमरेज झाल्याने २७ दिवस रुग्णालयात होत्या आणि त्यातचं त्याचं निधन झालं. तर त्यांनी नातेवाईकांच्या माध्यमातून प्रशासनाला विनंती केली की त्यांना अंत्यसंस्कार आणि क्रियाक्रम करण्यासाठी परॉल दिला जावा. पण त्यांना तो मिळाला नाही आणि त्यांना अंतिम दर्शन देखील घेऊ दिले नाही. हे सांगताना राजनाथ सिंग ह्यांचे डोळे पाणावलेले दिसले. असे असंख्य अनुभव तत्कालीन भारतीय नागरिकांचे असतील ! तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांनी आणीबाणीच्या नावाखाली जी दमनशाही राबवली त्याची मी इथे उजळणी करणार नाहीए ! पण आज तशी परिस्थिती आहे का ? हा प्रश्न ह्यासाठी उपस्थित केला कारण नुकताच केंद्र सरकारने २५ जून हा दिवस “संविधान हत्या दिवस” म्हणून जाहीर केलाय. कारण काय तर २५ जून १९७५ च्या काळ्या अध्यायाची आठवण प्रत्येक सरकारला राहील आणि पुन्हा कोणी ती चूक करणार नाही. उद्देश चांगला पण नामकरण मात्र मोदींच्या राजकीय खेळीला अनुसरूनच ! त्यातील ‘हत्या’ या शब्दामुळे कॉंग्रेस पक्ष, त्यांचे समर्थक, डावे पत्रकार, विचारवंत, लेखक, कलाकार ह्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत.

काही पत्रकारांनी तर कहरच केलाय. १९७५ सालची आणीबाणी ही पूर्णपणे संवैधानिक होती आणि तत्कालीन परिस्थितीनुसार ती बरोबरच होती असं म्हणत त्या घटनेला त्यांनी न्याय्य ठरवलं आहे. हा दावा तर्कसंगत तर नाहीच पण असत्य देखील आहे. कारण तत्कालीन परिस्थिती जर इतकी अराजकसदृश्य होती तर पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी शासकीय यंत्रणा वापरून ती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न का केला नाही ? इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंशत: स्थगिती दिलेली असतानाही अंतिम निर्णयाची वाट न पाहता २५ जूनला इंदिरा गांधीनी संपूर्ण मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता आणीबाणी जाहीर केली. म्हणजे तत्कालीन परिस्थिती अराजकसदृश्य होती हा उघड खोटेपणा आहे. हे पक्षकार ( पत्रकार नव्हे ) असं धडधडीत खोटं बऱ्याच वेळेस बोलत असतात आणि ते आता त्यांच्या अंगवळणी पडलं आहे. बरं, अराजकसदृश्य परिस्थिती नियंत्रित करायची म्हणून जो आणीबाणीचा निर्णय घेतला तो घेतल्यानंतर खरोखर अराजकता ( सदृश्य नव्हे) निर्माण होईल अशी पावलं का उचलली? सगळ्या विरोधकांना विना-चौकशी अटक करणे, स्वत:च्या मर्जीतील न्यायाधीशांची नेमणूक करणे, त्यांच्या एका टोकाकडून दुसर्‍या टोकाच्या ठिकाणी बदली करणे, मनमानी पद्धतीने घटना दुरुस्ती करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी, प्रेसवर बंदी, बातम्यांवर सेन्सॉरशीप लादणे, संजय गांधी जे कोणत्याही घटनात्मक पदावर नव्हते त्यांनी बळजबरीने राबवलेली नसबंदीची मोहीम ज्यांत बऱ्याच लोकांचा झालेला मृत्यू ! मग हा निर्णय न्याय्य कोणत्या दृष्टीकोनातून ठरतो ? भारतीय राज्य घटनेच्या चारही स्तंभांचा म्हणजे - संसद, प्रशासन, न्यायपालिका आणि प्रसार माध्यमे - अनिर्बंध वापर करून सगळे नियम, कायदे धाब्यावर बसवून जनतेचे हाल केले आणि विरोधाचा आवाज दाबला! ही संविधानाची ‘हत्या’ नाही तर काय ‘पुनर्जन्म’ म्हणायचा का ? विरोधी पक्षातील सर्व नेते जवळपास नऊ महिने तुरूंगात होते. एवढंच नव्हे तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणीबाणी विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर “आणीबाणीच्या काळात वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम २१) निलंबित करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच कोणीही मनमानी अटके विरुद्ध न्यायालयीन दिलासा मागू शकत नाही” असा पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने ( चार विरुद्ध एक ) निकाल दिला. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी विरुद्ध निकाल दिला. १९७७ साली कॉंग्रेसने जेष्ठतेनुसार त्यांना मिळणारे मुख्य सरन्यायाधीशपद नाकारून एम. एच. बेग यांची नियुक्ती केली. त्यामुळे त्यांनी निषेधार्थ राजीनामा दिला. तशीच अवस्था इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हा ज्यांनी इंदिरा गांधीं विरुद्ध निकाल दिला त्यांची झाली. गुणवत्ता असूनही त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती केली गेली नाही. ह्या सगळ्या घटनांमध्ये इंदिरा गांधींची सूडबुद्धी दिसते की हे ‘पिनोक्यो’ पक्षकार म्हणतात तसा त्यांचा उदारमतवाद ? ह्यांचे पुढे असेही म्हणणे आहे की जे.पींनी देशाच्या सैन्याला आणि पोलीसांना तत्कालीन बेकायदेशीर सरकारचे आदेश न पाळता उठाव करण्याचे आवाहन केले होते. शिवाय गुजरात आणि बिहार येथे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चालू होते. त्यामुळे अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होतीच. त्यामुळे आणीबाणी कदाचित समर्थनीय नसेल पण ‘अपरिहार्य’ होती. भारतीय सैन्याने किंवा पोलीसांनी केवळ विरोधी पक्षातील नेत्याने आवाहन केले म्हणून सरकार विरुद्ध उठाव केलाय असा भारताला तरी इतिहास नाही. १९७१ चं युध्द जिंकल्यावर भारतीय सैन्य इंदिरा गांधींच्या सरकार विरुद्ध असे काही करेल ह्यावर कोणाचा विश्वास बसेल ? उलट ज्या न्यायपालिकेकडून न्याय्य भूमिकेची आणि न्यायाची अपेक्षा होती त्यांनी इंदिरा गांधींपुढे अक्षरश: मान तुकवली आणि ‘इंदिरा इज इंडिया and इंडिया इज इंदिरा’ हे त्यांचेच म्हणणे संपूर्ण भारताला खरे करून दाखवले !

 

आता ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता आज अशी परिस्थिती आहे का ? सरसकट विरोधी पक्षातील नेत्यांना, समर्थकांना अटक केली जातेय का ? उलट असे दिसते की विरोधी पक्षातीलच नव्हे, विरोधी विचारांचे लोक, पत्रकार, विचारवंत, लेखक अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन सरकारवर टीका करतातच पण पंतप्रधान मोदींची देखील शेलक्या शब्दांत हेटाळणी करतात. फेसबुक, एक्स ह्या समाजमाध्यमांवर मोदींना अक्षरश: अर्वाच्च्य भाषेत शिव्या देतात. विनोदाची पातळी आणि दर्जा मग तो stand up मध्ये असो की व्यंगचित्रांमध्ये घसरलेला दिसतोय. टी व्ही वरच्या चर्चा किंवा podcast बघा – खुली, अविरत, बेसुमार आणि अव्याहतपणे टीका सुरू आहे. यातील कोणावर कारवाई तीही सरकारने सूडबुद्धीने केल्याचे दिसत नाही. खुद्द राजधानी दिल्ली मध्ये मोदींच्या नावाने हास्य-कविता सादर केल्या जात आहेत. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही तर मग अजून काय आहे ? ह्यांच्या लेखी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे एकच – एखाद्या विशिष्ट समूहाच्या भावना दुखावल्या जातील असं बोलण्याचं, लिहिण्याचं किंवा कलाकृतीद्वारे मांडण्याचं स्वातंत्र्य म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य! पण ह्या स्वातंत्र्याबरोबर जी एक आपसूक जबाबदारी येते त्या जबाबदारीचा ह्यांना सोयीस्करपणे विसर पडलेला दिसतो. तुम्हांला कितीही पटलं नाही, आवडलं नाही तरीही नरेंद्र मोदी लोकशाही मार्गाने निवडणूक लढवून, जिंकून लोकांमधून निवडून आले आहेत... एकदा, दोनदा नव्हे तीनदा ! अर्थात ते किंवा त्यांचा पक्ष अगदीच स्वच्छ, निकोप आणि जबाबदारीचे राजकारण करत आहेत असे मला अजिबात म्हणायचे नाही. इतर पक्षातील अनेक गुंड आणि गणंग लोकांना घेऊन भाजपची प्रतिमा जनमानसात खराबच झाली आहे. शिवाय ह्या सरकारचे काही निर्णय मला वैयक्तिक रित्या मान्य नाहीत. पण काही तरी अराजक, भयंकर वातावरणाची आभासी निर्मिती करून लोकांची दिशाभूल करणे ह्या पक्षकारांनी आता थांबवले पाहिजे. मोदींचे एक बरे आहे की ते एका मर्यादेपलीकडे ह्या मंडळींना उत्तर देण्याच्या फंदात पडून वेळ वाया घालवत नाहीत, ते आपले काम करत राहतात.

२०१४ पूर्वी ह्या डाव्या पत्रकारांचा असा आक्षेप होता की मोदी सत्तेत आले की राज्यघटना बदलून टाकतील. त्याला कदाचित एक कारण असे असेल की त्यांचे पूर्वसुरी आणि जेष्ठ नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना एक राज्यघटना पुनर्विलोकन समिती ( Constitution Review Committee - २००० ) नेमली होती. तेव्हाही अशीच आवई उठली होती की ह्यांना घटना बदलायची आहे. त्या समितीचा अहवाल आल्यावर भरपूर गदारोळ उठला होता. मोदी हे वाजपेयींपेक्षा अधिक कट्टर हिंदू आहेत असा सार्वत्रिक समज असल्याने ते तर नक्कीच घटना बदलतील असा भ्रम लोकांमध्ये पसरवून देण्यात आला. पण गेल्या ११ वर्षांत मोदींनी असे काहीही केल्याचे सोडा पण प्रयत्न केल्याचेही आढळत नाही. ह्याचं एक उदाहरण म्हणजे एन.जे.ए.सी सारखी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यावर देखील तो निर्णय बदलण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला नाही. उलट भारतीय संविधान प्रति लोकांची जागरुकता वाढावी म्हणून त्यांनीच २६ नोव्हेंबर हा दिवस अधिकृतरित्या “संविधान दिवस” म्हणून जाहीर केला आणि तो दरवर्षी सरकार तर्फे विविध चर्चासत्रे आयोजित करून साजरा केला जातो. हे कॉंग्रेसला किंवा त्यांच्या समर्थक पत्रकारांना का सुचले नाही ? राज्य घटना लागू झाल्यापासून घटनेची सर्वाधिक पायमल्ली करण्याचे पाप कॉंग्रेसकडेच जाते. कॉंग्रेसच्या केंद्रातील सरकारने आणि विशेष करून इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना संविधानातील ३५६ कलमाचा सर्वाधिक गैरवापर करून त्यांनी कित्येक लोकनियुक्त राज्य सरकारे क्षुल्लक कारणावरून बरखास्त केली होती. मोदी सरकारने फक्त एकदा उत्तराखंड सरकार बरखास्त करायचा प्रयत्न केला पण तो सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका बसल्यामुळे अंगलट आला. त्यानंतर त्यांनी असा काही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. मणिपूर आणि पश्चिम बंगाल मध्ये हिसांचार वाढलेला असतानाही तिथली सरकारे बरखास्त केली नाहीत किंवा तसा प्रयत्न पण केला नाही. मणिपूर मध्ये अलीकडे राष्ट्रपती राजवट लावली गेली जेव्हा मुख्यमंत्री बिरेनसिंग ह्यांनी राजीनामा दिला किंवा त्यांना द्यायला लावला. जम्मू काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली होती पण ३७० कलम रद्द करण्याच्या तयारीचा भाग म्हणून ते उचलेले पाऊल होते. खरी भीषण परिस्थिती सध्या पश्चिम बंगाल मध्ये आहे. पण तिथल्या सरकार पुरस्कृत भ्रष्टाचाराबद्दल आणि हिंसाचाराबद्दल हे साक्षेपी, विद्वान पत्रकार आणि विचारवंत एक शब्द बोलत नाही. ह्यांचे मौन म्हणजे ह्या सगळ्या प्रकाराला मूक संमती मानायची का ? त्यामुळे विद्यमान केंद्र सरकार घटनेची पायमल्ली करतेय असे प्रथमदर्शनी तरी दिसत नाहीच पण पुरावा देखील नाही. विरोधी विचारांना सरळ “देशद्रोही” ठरवले जातेय. त्यांच्या विरोधात देशद्रोहाचे खटले दाखल केले जात आहेत, अटक करून विनाकारण तुरुंगात डांबून ठेवले जात आहे, असाही एक आरोप ह्या सरकारवर आहे. तो काही प्रमाणात रास्त असेलही. पण असे असते तर जे उघडपणे सरकार विरुध्द गरळ ओकत मुलाखती देत फिरत आहेत ते मोकळे कसे ? ज्यांना अटक केली होती त्यातील काहींना न्यायालयांनी जामीन देखील दिला आहे. काहीचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पण म्हणून सगळ्यांनाच आत टाकलंय असं दिसत नाही ! मोदी द्वेषाची कावीळ झाल्याने ह्या मंडळींना सगळंच पिवळं दिसतंय ! ह्याच पीतदृष्टीच्या विचारांची सध्या सर्वत्र चलती आहे त्यामुळे सरकार जे चांगले काम करत आहे त्याकडे लक्ष दिले जात नाहीच पण जिथे ते चुका करतंय तिथेही दुर्लक्ष होतंय! ‘या सरकारने १० वर्षांत काहीच केले नाही’ हे वाक्य टाळ्यांसाठी ठीकच ! पण मग उलटा प्रश्न विचारावासा वाटतो की जनता तिसऱ्यांदा निवडून का देतेय ? ह्या प्रश्नावर पण ह्या लोकांचे उत्तर तयार असते – कुठे निवडून देतात ? अजूनही फक्त सरासरी ३५% लोक भाजपला मतदान करतात म्हणजे अजूनही ६५% जनता विरोधातच आहे ! हे इतकं भंपक आणि तकलादू समर्थन आहे की ह्यावर हसावं की रडावं तेच कळत नाही. कारण कॉंग्रेसला सर्वाधिक ४१४ जागा जेव्हा इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर देशभरात एक सहानुभूतीची लाट असल्यामुळे मिळाल्या होत्या तेव्हा मतांची टक्केवारी ४९% होती म्हणजे असं म्हणायचं का की ५१% लोक कॉंग्रेसच्या विरोधातच होते तेव्हाही ? २००४ आणि २००९ साली हेच आकडे २७% आणि २९% होते. म्हणजे तेव्हाही ७०% जास्त लोक कॉंग्रेसच्या विरोधातच होते आणि त्यांनी तसेच मतदान केले. मग भाजप पुष्कळ चांगल्या परिस्थितीत आहे असे मानायचे का ? मला एक कळत नाही जेव्हा इतकं तद्दन तर्कविसंगत विधान हे विद्वान एखाद्या मुलाखतीमध्ये करतात तेव्हा मुलाखत घेणारे प्रतिप्रश्न का करत नाहीत ?

नरेंद्र मोदी कोणतीही लोकशाही मुल्ये आणि तत्त्व पाळत नाहीत असा अजून एक आरोप ही मंडळी लावतात. पत्रकार परिषद घेत नाहीत, सर्व पक्षीय बैठकांना गैरहजर असतात, त्यांच्या सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता नाही, संसद सत्र चालू असताना ते संसदेत नसतात आणि त्यांचा चर्चांमध्ये सहभाग पण नसतो. आता ह्यांतील बहुतांश मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे. पत्रकार परिषद न घेणे हे मोदींनी स्वतःवर बंधन घालून घेतले आहे. विशेषतः गुजरात दंगली (२००२) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष चौकशी समिती नेमली त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना सामोरे जाणे जवळ जवळ बंद केले. कारण अजूनही पत्रकार गुजरात दंगलीतून बाहेर आलेच नाहीयेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केलेले असूनही पत्रकार, डावे विचारवंत, लेखक, तथाकथित मानवी हक्कांचे पुरस्कर्ते मोदींकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेनेच पाहतात. त्यात २०१४ पासून द्वेषमूलक भावनेची भर पडली आहे. जवळपास १२-१३ वर्षे सर्व सरकारी यंत्रणांचा वापर, साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा अवलंब, एस.आय.टी कडून तब्बल ९ तास चौकशी, विविध न्यायालयांचे ताशेरे, माध्यमांचा ससेमिरा, मौत का सौदागर सारखी दूषणे ह्या सगळ्यांचा कॉंग्रेसने वापर करून पाहिला पण मोदींना कोणत्याही गुन्ह्यात अडकवू शकले नाहीत. ही बोच कॉंग्रेसला आणि विशेष करून त्यांच्या समर्थक पक्षकारांना ( हे पत्रकार  नाहीतच!) अजूनही आहे. अजूनही पत्रकार २००२ विषयी प्रश्न विचारणे सोडायला तयार नाहीत. उद्या समजा मोदींनी माफी मागितली तर एवढी उशिरा माफी मागितली त्याचा आता काय उपयोग किंवा माफी मागितली म्हणजे ते स्वतःला दोषी मानतात असे म्हणायला हे कमी करणार नाहीत. दोन्ही बाजूने ढोलकी वाजवायची हे ह्या पिनोक्योंचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मग नरेंद्र मोदींनी हा पत्रकार परिषद संन्यास घेतला तर त्यांना किती दोष द्यायचा ह्याचा आपणही विचार करायला हवा. शिवाय त्यांचे मंत्री मंडळातील सहकारी वेळोवेळी पत्रकार परिषदा घेऊन सरकारच्या निर्णयांची माहिती देत असतात, पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरेही देत असतात. अजून मोदी वेगळे काय सांगणार आहेत ? इथे एक निरीक्षण मला हे नोंदवावेसे वाटते की ह्या पत्रकारांचा लोकांशी संपर्क बराचसा तुटलेला दिसतो पण मोदींचा जनसंपर्क अजूनही उत्तम आहे. ‘मन की बात’ त्यांनी एकही खंड न पाडता चालू ठेवली आहे, समाज माध्यमांवर ते सक्रिय असतात, पद्म पुरस्कारांची निवड ह्यावरही त्यांची छाप दिसते. बाकी त्यांच्या कामकाजाची पद्धत ह्या विषयावर जेव्हा त्यांच्याबरोबर काम करणारे प्रशासकीय अधिकारी जेव्हा काही वर्षांनी पुस्तके लिहितील तेव्हा बऱ्याच गोष्टींचा खुलासा होईल – बऱ्या आणि वाईट दोन्ही ! तोपर्यंत वाट पाहायला हरकत नाही ! एक विशेष त्यांच्या कामांबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांनी अशी दृश्यात्मक आणि मुलभूत कामे हातात घेतली आणि ती पूर्ण करून दाखवली जी जनतेला प्रत्यक्ष दिसतील आणि प्रभाव टाकतील. म्हणजे रस्ते, मेट्रो, रेल्वेचे आधुनिकीकरण, प्रत्येकाला घर, शौचालय, पाणी, बँकेत खाते, वीज जोडणी, उज्ज्वला योजने मार्फत एल.पी.जी सिलेंडर वगैरे ! म्हणूनच प्रसिद्ध पत्रकार शेखर गुप्ता २०१९ नंतर मोदींनी अधिक जागा जिंकल्यानंतर एका पत्रकार परिषदेमध्ये  म्हणाले होते, “आम्हाला जमिनीवर मोदींनी केलेले बदल दिसत होते पण आम्ही ते कबूल करायला तयार नव्हतो. डोळ्यांसमोर दिसत असतानाही आम्ही ते पाहायला आणि स्वीकारायला तयार नव्हतो. आता आपण आत्मपरीक्षण करायची गरज आहे!”. तर शेखर गुप्ता निदान २०१९ ला का असेना प्रामाणिकपणे अशी कबुली देत होते पण त्यांचेच डाव्या विचारसरणीशी प्रामाणिक असलेले व्यवसाय बंधू, मित्र , सहकारी अजून तिथेच घुटमळत बसले आहेत. कायदे तयार करताना विरोधकांशी किंवा संबंधित लोकांशी मोदी चर्चा, सल्ला-मसलत करत नाहीत हा आक्षेप खरा आहे. ( उदा. कृषी कायदे, भू-संपादन किंवा जमीन अधिग्रहण कायदा ) त्यावर सरकारचे उत्तर तर्कसंगत वाटते – आत्तापर्यंत बऱ्याच समितींचे ह्या प्रश्नांवर अहवाल उपलब्ध असताना त्यांचाच अभ्यास करून हे कायदे तयार केले होते. शिवाय संसदेत चर्चेला वेळ देऊन, सर्वंकष चर्चा करून हे पारित झाले होते. हे दोन्ही कायदे मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर आली. ही चूक ह्या कार्यकाळात सरकार सुधारताना दिसतेय. आता सरकार स्वतः कुठलेही नवीन विधेयक आपणहून संसदेच्या संयुक्त समितीकडे किंवा स्थायी समितीकडे पाठवताना दिसतेय. जागा कमी आल्यामुळे असेल किंवा आघाडी सरकार चालवायचे आहे म्हणूनही असू शकते. बाकी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी सर्वपक्षीय बैठकांना हजर राहणे आणि अधिवेशन चालू असताना संसदेत जास्त वेळ उपस्थिती नोंदवणे, चर्चांमध्ये सहभाग घेणे हे करायला हवे असे माझे मत आहे. पण एकूण सारांश पाहता सरकार कोणते निर्णय घेतंय, कोणत्या योजना राबवतंय हे जनतेपर्यंत पोहोचतंय ह्या मताचा मी आहे. त्यामुळे हे सरकार आल्यापासून म्हणजे २०१४ पासून सर्व लोकशाही तत्त्वे, मुल्ये पायदळी तुडवते आहे ही जरा अतिशयोक्तीच म्हणायला हवी. अशी अतिशयोक्ती नरेंद्र मोदींचा प्रत्येक निर्णय मास्टरस्ट्रोक असतो आणि ते कधीच चुकत नाहीत अशी बाजू घेणारे पत्रकार आणि माध्यमे पण करत असतात. त्यांचाही इथे उल्लेख करायला हवा कारण त्यांनीही सारासार विवेक बाजूला ठेवलेला दिसतो. पहिली गोष्ट नेत्यांना देवत्व देणे आपण आता थांबवूया मग तो नेता कोणीही असो. हा मोह भल्या-भल्यांना आवरता येत नाही. ती आपल्यासारखीच माणसे आहे आणि ती देखील चुकू शकतात हे आधी आपण स्वीकारायला हवे. तर ज्यांच्या विवेकाचा लंबक अगदी उजवीकडे किंवा टोकाच्या डावीकडे गेलाय असे दोन्ही गट सारखेच दोषी आहेत. पण ह्या दोन्ही गटांची किंवा टोळ्यांची समाज माध्यमांवर चालणारी भांडणे म्हणजे आणीबाणी असे कसे म्हणता येईल किंवा मानता येईल ?

अजून एक सार्वत्रिक आणि २०१४ पासून सार्वकालिक आरोप असा आहे की सर्व स्वायत्त संस्था म्हणजे निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, सी.बी.आय, ईडी सरकारने स्वतःच्या खिशात घातली आहेत. विशेषतः निवडणूक आयुक्त सरकारच्या सल्ल्यानुसारच काम करतात, निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करतात इत्यादी इत्यादी ! विरोधाभास हा की कॉंग्रेसच्या काळापासून त्या त्या सरकारच्या आणि विशेषतः पंतप्रधानांच्या मर्जीनुसारच निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होत असे. संपूर्णपणे एकतर्फी निवड प्रक्रिया होती. टी. एन शेषन हे निवडणूक आयुक्त म्हणून डोईजड होऊ लागले तेव्हा आधी राजीव गांधी यांनी एकल निवडणूक आयोगाला त्रि-सदस्यीय केले. पुढे पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी हीच रचना कायम तर केलीच पण त्यात अजून एक पाचर मारून ठेवली की मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा विशेष नकाराधिकार (veto power) काढून टाकत तिन्ही आयुक्तांना समान अधिकार दिले. ह्या शिवाय निर्णय बहुमताने ( एकमताने नव्हे ) घेतला जावा अशी व्यवस्था कायम केली. पण मोदी सरकार निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करते म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात २०१५ सालीच अनुप बरनवाल ह्या कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याने, ए. डी. आर ह्या सामाजिक संस्थेने, काही निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि नागरी संस्थांच्या लोकांनी एक जनहित याचिका दाखल केली. गेली सत्तर वर्षे ह्या विषयाकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या आणि एरवी कोणत्याही घटनेची स्वतःहून दखल घेऊन प्राधान्याने सुनावणी (suo-moto congnizance) घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आणि त्यावर सरकारला सुनावणी दरम्यान चांगलेच धारेवर धरत कडक ताशेरे ओढले. २ मार्च २०२३ ला निर्णय दिला की संसद जोवर ह्या विषयी कायदा पारित करत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता आणि मुख्य सरन्यायाधीश ह्यांची तात्पुरती समिती मुख्य आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करेल. केंद्र सरकारने संसदेत ह्या संदर्भात कायदा पारित केला आणि समितीमधून मुख्य सरन्यायाधीश यांना वगळून पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या मंत्रिमंडळातील केंद्रीय मंत्रीस सदस्य म्हणून समाविष्ट केले. ह्यावर आक्षेप हा की मुख्य सरन्यायाधीशांना का वगळले? आरोप रास्तच ! पण जिथे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशांची निवड कॉलेजीयमच्या माध्यमातून करताना एखाद्या जिमखाना क्लब प्रमाणे करते, केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप त्यांना नकोसा असतो तिथे सरकारने प्रत्येक समितीत मुख्य सरन्यायाधीशांना ठेवण्याचा उदारपणा का दाखवायचा ? सी बी आय संचालक पदाच्या निवड समितीत मुख्य सरन्यायाधीश सदस्य असूनही बऱ्याच सी बी आय संचालकांना पदावरून काढून टाकण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. म्हणजे मुख्य सरन्यायाधीशांची उपस्थिती ही प्रामाणिक आणि निस्पृह अधिकारी निवडली जाणायची हमी नव्हे ! सर्वोच्च न्यायालायाबद्दल म्हणायचं तर एन जे ए सी, इलेक्टोरल बॉंड, निवडणूक आयुक्त निवडीच्या प्रक्रियेवरील निर्णय, दिल्ली सरकार विरुध्द केंद्र सरकार आणि मिनरल्स केस असे निर्णय केंद्र सरकारच्या विरोधात दिले आहेत. मग केंद्र सरकारचा दबाव कुठे आणि कसा आहे ? ह्याच सरकारच्या विरोधात ‘आधार’ कायद्याच्या निवाड्यात विरुध्द निकाल देताना ( चार विरुद्ध एक ) माजी मुख्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ह्यांनी निकालपत्रात म्हटलं होतं “it is unconstitutional and a fraud on constitution.” तेव्हा स्वायत्त संस्था सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे हा दावाही पुष्कळ अंशी पोकळ आणि आधारहीन आहे. अजूनही जवळ जवळ सरकारच्या कोणत्याही निर्णय किंवा पारित केलेल्या कायद्याविरूद्ध लोक सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना दिसतात. म्हणजे निर्णय केवळ मोदी सरकारने घेतले आहेत म्हणून विरोधासाठी विरोध करताना हा वर्ग दिसतोय आणि तोही टोकाचा विरोध ! सरदार सरोवर संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन गुजरात सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर तेव्हा मेधा पाटकरांची बाजू न्याय्य आहे असे मानून मोदींवर टीका करणार्‍यांनी मोदींची माफी मागितली पाहिजे या आशयाचा लेख पत्रकार स्वामिनाथन ऐय्यर यांनी इकॉनॉमिक टाइम्स मध्ये लिहिला होता. त्यामुळे सत्य आणि सत्याचा आभास ह्या मधला फरक आपण समजून घेतला पाहिजे.

शेवटी राहून राहून एक आश्चर्य वाटते की ज्या पद्धतीने ही तथाकथित स्वघोषित विचारवंत मंडळी राहुल गांधींचा उदो उदो करतात .. ते कशासाठी ? राहुल गांधी प्रामाणिक आहेत, निरागस आहेत आणि बोलण्यात तर इतकी मुग्धता आहे की आपण काय बोलतोय हे त्यांचे त्यांना पण कळत नसावे. मी सावरकरांसारखी माफी मागणार नाही असे म्हणणारे राहुल गांधी राफेलच्या केस मध्ये वकीलामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागतात आणि ह्या त्यांच्या कचखाऊ धोरणाबद्दल कोणी काही बोलत नाही. स्वर्गीय श्री अरुण जेटली संसदेत राफेलच्या चर्चेवर उत्तर देताना राहुल गांधींविषयी म्हणाले होते, “राहुल गांधी is an expert without knowledge.” आणि हेच राहुल गांधी आत्तापर्यंत सिद्ध करत आले आहेत. ते लोकसभेत विरोधी पक्ष नेते झाल्यापासून मी त्यांच्या फक्त एका अभ्यासपूर्ण भाषणाची वाट पाहतोय .. आणि अजून वाट पाहतोच आहे. वर्ष उलटले हे नवीन मोदी सरकार येऊन ! अर्थसंकल्प, नवीन वक़्फ़ कायदा किंवा अगदी कोणताही विषय त्यांनी निवडावा आणि एक अभ्यासपूर्ण भाषण करावं! संसदेत नाही तर बाहेर कुठेही करावं! ज्या विरोधी पक्ष नेतेपदाला अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आणि बऱ्याच अजून नेत्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणाची परंपरा आहे त्या पदास राहुल गांधी यांनी योग्य तो न्याय द्यावा असे मला मनापासून वाटते. पण मुळात त्यांना अभ्यासाचेच वावडे आहे असे जाणवते. खो-खो खेळावा तसे ते एका पाठोपाठ एक मुद्दा उठवतात पण त्यातील एकाचाही शेवटपर्यंत पाठपुरावा करत नाहीत आणि धसास लावणे तर दूरच ! पण तरीही ह्या ‘आधुनिक पिनोक्योंना’ त्यांच्यात भावी पंतप्रधान दिसत असतील तर आपण काय म्हणणार ? एकीकडे व्यक्तिकेंद्रित राजकारण करतात म्हणून मोदींवर आक्षेप पण दुसरीकडे राहुल गांधीची मात्र तळी उचलताना कसलाही विधी निषेध नाही – हेच दुटप्पी धोरण ह्यांचे आजवर राहिलं आहे. सरकारचे असे अनेक निर्णय आहेत ज्यांची चिकित्सा झाली पाहिजे उदाहरणार्थ जी एस टी, कामगार कायद्याची रखडलेली अंमलबजावणी ! त्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरणे , नवीन पर्याय सुचवणे ह्या त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेत. पण तरीही फक्त मोदींना नावे ठेवून आणि वारंवार अघोषित आणीबाणीचा बागुलबुवा उभा करून ही सगळी ‘पिनोक्यो’ मंडळी आपली नाके अजून किती मोठी करून घेणार आहेत ते कळत नाही !

(पूर्व प्रसिध्दी - किस्त्रीम दिवाळी अंक २०२५ )

समाप्त 

'तिची' ठराविक वेळ

आजकाल "मला  माझी स्पेसच मिळत नाही" किंवा "आमच्या घरात मला प्रायव्हसीच मिळत नाही." अशी वाक्यं आपल्याला आपल्याच मित्र-मैत्रिणींकडून किंवा नात्यातल्या लोकांकडून ऐकायला मिळतात. "माझी स्पेस" हा सध्याचा परवलीचा शब्द झालाय असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. हा लेख प्रपंच प्रायव्हसी किंवा स्पेस या विषयांवर भाष्य करण्यासाठी खर्ची घालणार नाहीए ... तसा विचारच नाहीए !. पण इतक्या वर्षांत सहज  बोलण्यांमधून किंवा गप्पा मारताना काही गोष्टी जाणवल्या - विशेषतः स्त्रियांच्या मग त्यांत सगळ्या जणी आल्या .. बहिणी , मैत्रिणी आणि बायको सुद्धा ! साधारणपणे सगळ्यांच्याच दिनक्रमातील एक सवय पाहिल्यानंतर मला एक लक्षात आलं की त्यांची एक ठराविक वेळ आहे. ह्या ठराविक वेळेत त्यांना तुम्हीच काय पण घरातील इतर कोणीही अगदी लहान-सहान काम जरी सांगितलंत तर कदाचित तुम्हांला रण-रागिणीचं रूप पाहायला मिळू शकतं ! ती वेळ म्हणजे - त्यांची एक कप चहा किंवा कॉफी घेण्याची वेळ !

सगळं जग इकडचं तिकडे झालं तरी त्यांना या 'वेळी' फक्त आणि फक्त स्वतःचा सहवास हवा असतो. या वेळेचा पुरेपूर वापर करून घेत त्या संपूर्ण दिवसभर ऊर्जेने प्रफुल्लित राहत काम करत राहतात. त्या वेळेस काम सांगणारं कोणीही असो - आई , वडील , सासू , सून , मुलगा , मुलगी , नवरा , जावई किंवा सासरे देखील ! - त्या दाद देणार नाहीत. अपवाद फक्त तान्ह्या बाळाचा असू शकतो. पण त्यास सांभाळ करणारी व्यक्ती घरी कोणी नसेल तरच ! घरातील पुरुषांनो, तुम्हांला तुमचा सणसणीत अपमान करुन घ्यायचा असेल तर त्यांच्या या ठराविक 'वेळेत' व्यत्यय आणायचं दुःसाहस करा ! पण मुख्य सल्ला असा की पुन्हा विचार करा ! 

काही जणी दिवसातून अनेक वेळेस चहा-कॉफी घेत असतील पण त्यांत एकच वेळ ती स्वतःसाठी राखून ठेवते. ती वेळही तिने स्वतः ठरवून निवडलेली असते.

ज्या वेळेस नवरा ऑफीसला गेलेला असतो, मुलं शाळा-कॉलेजला गेलेली असतात, किचन बऱ्यापैकी आवरलेलं असतं, काम करणारी बाई येऊन गेलेली असते, घरात जेष्ठ नागरिक असतील तर ते पहुडलेले असतात. थोडक्यात घरात शांतता असते , अशा स्वस्थ वेळी ती स्वतःसाठी हवा तसा चहा किंवा कॉफी करते आणि तो वाफाळता कप हातात घेऊन चहा-कॉफीचा आस्वाद घेत तिला हवं ते करते. या वेळेत आणि या वेळेच्या चहा-कॉफी मध्ये तडजोड तिला चालत नाही. नवऱ्याला किंवा सासू-सासऱ्यांना कमी साखरेचा किंवा आल्याचा चहा लागतो म्हणून आपलाही सकाळचा चहा वेगळा कुठे करायचा म्हणून एकच चहा सगळ्यांसाठी करण्याची तडजोड फक्त सकाळी - सार्वजनिक किंवा कौटुंबिक चहासाठी ! या ठराविक वेळेसाठी हा नियम लागू नाही हे ध्यानात ठेवा. ह्या वेळेत तुम्ही चुकून घरी असाल आणि तुम्ही चहा-कॉफी मागितलीत तर ते करून घेण्याची जबाबदारी तुमच्यावरच येण्याची शक्यता अधिक ! प्रत्येकीची ही ठराविक वेळ वेगवेगळी असू शकते. तसंच या पेयपानाचा आस्वाद घेताना काय करायचं तेही प्रत्येकीचं ठरलेलं असतं ! काही जणी पेपर वाचतात , काही जणी टी व्ही वर आवडता कार्यक्रम बघतात , काही जणी काहीही न करता फक्त एकेक घोटाचा आस्वाद घेण्याचा आनंद घेतात. कदाचित हा वेळ त्यांचा स्वतःशी गुजगोष्टी करण्याचा पण असू शकतो. हे करताना त्यांची एकमेव ईच्छा - कोणीही काम सांगू नका ! 

म्हणून समस्त पुरुषांना विनंती निदान या वेळेस त्यांना त्रास नका देऊ! हे फक्त 'woman's day' ला नव्हे तर नेहेमीसाठी हे धोरण असू द्या ! उलट कधी तरी सुट्टीचं तुम्ही घरी असाल तर शांतपणे त्यांची ही वेळ शोधा आणि त्यांचं लक्ष जाणार नाही असं त्याचं निरीक्षण करा - दुरुन ! त्यांच्याशी बोलायला किंवा गप्पा मारायला जाऊ नका !  

"मला आता काही काम सांगू नकोस, मी माझी कॉफी घेतेय " 

"मुलगा रडतोय तर तू घे ना त्याला ! तुझा मुलगा नाहीए का तो ? .. मी माझा चहा घेतेय आणि तो झाल्याशिवाय मी उठणार नाही !"

"किती वेळा सांगितलं आहे की मी चहा घेत असताना काही काम सांगू नकोस ! "

"मला माझी कॉफी घेताना उठावं लागलं तर असा संताप येतो ना! .. किती वेळा सांगितलं की फक्त या वेळेस डिस्टर्ब करू नकोस तरी ऐकत नाही .. मी तर लक्षच देत नाही आता ! "

ही आणि अशा तऱ्हेची स्फोटक वाक्यं तुम्ही ऐकली असतील किंवा स्वतः झेलली असतील. त्याला कारणीभूत असलेल्यांपैकी एक प्रमुख कारण आता तुमच्या लक्षात आलं असेलच ! अर्थात हे फक्त स्त्रियांसाठीच लागू होतं असं नाही , प्रत्येकासाठी लागू होत असेल. पण आपण पुरूष एरवीही घरातील स्त्रियांना गृहीत धरत असतोच आणि त्यांचा वेळ आपल्यासाठीच खर्ची पडावा अशा कामांचा भरणा करत राहतो. निदान या त्यांच्या चहा -कॉफी पिण्याच्या निवांत वेळेचा आपण उचित सन्मान आणि आदर ठेवला पाहिजे असं मला वाटतं. सगळ्याच स्त्रियांची अशी ठराविक वेळ असतेच असं काही मी ठामपणे प्रतिपादन करतोय असं नाही. किंबहुना जर हे सगळं लिहिलेलं वाचून स्त्री-वर्गातील एखादीला वाटलं की 'पटत नाहीए !' किंवा 'हे असं काही आमची चहा कॉफीची ठराविक वेळ नसते ..काहीही काय !' किंवा तत्सम काहीही तर खुशाल प्रतिक्रियेमध्ये तसं मोकळेपणाने लिहा. 

एक सहज आठवलं - 'लंच बॉक्स ' चित्रपट जर तुम्ही नीट पाहिला असेल तर तुमच्या लक्षात येईल कि त्यातील 'ईला' हे प्रमुख स्त्री पात्र तिच्या ठराविक 'चहा' पिण्याच्या वेळेस लंच बॉक्स मधून आलेली चिठ्ठी वाचत असते. असं दोनच दृश्यांमध्ये तरी पाहायला मिळतं ! अर्थात माझं निरीक्षण चुकीचं पण असू शकतं . असो. 

मला जे बघून, ऐकून जाणवलं तेच मी इथे मांडलं आहे. काही अतिशयोक्तीपूर्ण वाटलं तर सोडून द्या पण पटलं तर नक्की विचार करा !

-- 

भालचंद्र ना. देशमुख 

22-05-2022

ग्रीन बुक : माणूस बदलू शकतो याची साक्ष पटवणारा सिनेमा

खूप दिवसांपासून एक सिनेमा पाहायचा होता - ग्रीन बुक! भारतात - म्हणजे पुण्यात असताना कोणत्याही वाहिनीवर तो लागला नाही पण स्वीडनला आलो आणि नेटफ्लिक्स वर "ग्रीन बुक ... coming soon" असं दिसलं मग ठरवलंच, हा सिनेमा आला की पाहायचाच.ऑस्कर विजेता चित्रपट आहे किंवा वर्णद्वेषाविषयी काही एक सांगू पाहणारा सिनेमा आहे म्हणून उत्सुकता होती असं नव्हे पण विशेष म्हणजे संपूर्ण सिनेमा फक्त दोन पात्रांविषयी आहे हे वाचल्यावर मला उत्सुकता ही की लिहिणाऱ्यांनी अशी काय कथा आणि संवाद लिहिलेत की पाहणाऱ्यांची तंद्री लागावी ? जेव्हा पुढे कळलं की सिनेमा एका सत्य घटनेवर आधारित आहे तेव्हा ही उत्सुकता अजूनच वाढली. अर्थात मी काही चित्रपट समीक्षक नाहीए त्यामुळे मी "ग्रीन बुक" ची समीक्षा वगैरे लिहिणार नाहीए! पण मला त्या सिनेमातलं जे भावलं, पटलं तेच इथे लिहिणार आहे.हा रसास्वाद आहे असं म्हणा हवं तर! 

ग्रीन बुक नावावरून हा सिनेमा ग्लोबल वार्मिंग म्हणजे - जागतिक तापमान वाढ या विषयावर आहे असं वाटण्याची शक्यता असू शकते पण तसं अजिबात नाहीए! चित्रपट १९६० च्या दशकातील अमेरिकेच्या वर्णद्वेषी समाजातील गोऱ्या आणि काळ्या माणसांमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीचा आहे. खरं तर खूप गंभीर विषय - पण लेखक-दिग्दर्शक या द्वयीनीं तो मांडलाय किंचित नर्म-विनोदी पद्धतीने! दोनच प्रमुख पात्रं - एक गोरा आणि एक काळा - जणू बुद्धिबळाच्या पटावरील दोन राजे! पण या डावात हे दोघेही जिंकतात - आणि प्रेक्षकही ! शह-काटशह आहेत पण ते संवादातून दोघेही एकमेकांवर करतात. पण या एकमेकांवर केलेल्या कुरघोड्या त्यांना घायाळ करत नाहीत तर उलट त्यांचे अहंगंड, दुराग्रह, छोट्या छोट्या सवयींबद्दलचे अट्टाहास आणि त्यातून येणारा अहंकार , "मी"पणा हे सगळे पापुद्रे हळूहळू गळून पडतात आणि सूत जमून जातं ... गाठी पक्क्या बसतात - कायमच्या! 

यांत जे वरचढ पात्र आहे ते आहे - डॉ.डॉन शर्ली - जो आफ्रो-अमेरिकन पियानिस्ट आहे.अत्यंत उत्कृष्ठ पियानो वाजवत असतो आणि आर्थिक दृष्ट्यादेखील समृद्ध असतो. त्याला अमेरिकेच्या दक्षिण भागांत आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमाच्या निमित्ताने दोन महिने फिरायचे असते. म्हणून एका ड्रायव्हरच्या - वाहन चालकाच्या - शोधात तो असतो. दुसरं पात्रं आहे - जे खरोखर मेषपात्र आहे - ते मात्र मजेदार आहे. वर्णन करायचं झालं तर दणदणीत वळू असतो तसं ते मस्तीखोर पात्र आहे - टोनी लीप त्याचं नाव! इटालियन-अमेरिकन बाऊन्सर म्हणजे मराठीत सांगायचं झालं तर गुद्देखोर,उसळचेंडू किंवा उसळखोर गृहस्थ आहे. म्हणजे दारू पिऊन गोंधळ करणाऱ्यांना चोप देत बारच्या बाहेर घालवण्याचं त्याचं काम! त्याचा बार आता बंद होणार आहे - त्यामुळे घर चालवायला काही तरी काम शोधलं पाहिजे नाही तर बायको-मुलांना खाऊ काय घालणार? पण गडी तसा हुशार आणि चाणाक्ष आहे, ज्यांस इंग्रजीमध्ये स्ट्रीट-स्मार्ट म्हणतात तसा! कुठून पैसे मिळणार अशी भनक जरी लागली तरी गडी तिथे हजर! भय,काळजी,भविष्य वगैरे क्षुद्र गोष्टींना फाट्यावर मारणारा कारण त्याच्या बापाने त्याला उपदेश दिलाय जो त्याने गुरूमंत्रा सारखा अंगी बाणवलाय - जगायचं तर १०० टक्के जग, हसायचं असेल तर दिलखुलास हस, काम करताना फक्त कामाकडे लक्ष असू दे, खाताना फक्त खाण्याकडे लक्ष दे - जे काही करशील ते तुझ्या आयुष्यातील शेवटचं काम आहे असं समजून कर - थोडक्यात वर्तमानात राहा - मागेही वळून पाहून नको आणि भविष्याचा पण फार विचार करू नको ! .. एन्जॉय! पठ्ठ्या आहे पण तसाच! क्षुधा (म्हणजे भूक) तर एवढी जबरदस्त आहे की हा प्राणी सतत चरतच असतोच पण ५० डॉलर्सच्या पैजेखातर गडी २६ बर्गर खाऊन तृप्तीची ढेकर देतो. त्याचे ते असे सततचे चरणे बघून आपल्या तोंडाला पाणी सुटत राहते हे पण तितकंच खरं! त्याची बेफिकीर वृत्ती तर हेवा वाटावा अशीच आहे. या दोन्ही पात्रांचे त्यांचे स्वतःचे असे नियम, वागण्या -बोलण्याच्या रीती, खाण्या-पिण्याच्या पध्दती, पूर्वग्रह आणि दृष्टिकोन आहेत.तरीही फक्त दोन महिन्यांच्या प्रवासात दोघे एकमेकांमुळे अंतर्बाह्य कसे बदलतात ते या सिनेमात प्रभावीपणे दाखवलं आहे. 

मला काही संदर्भ आठवतात या निमित्ताने - पु .ल एका मुलाखतीमध्ये म्हणाले होते - "प्रत्येक माणूस हे एक वेगळं जग आहे. निसर्गाला आपली कॉपी करायची हौस नाहीए! म्हणून प्रत्येक माणूस हा वेगळा आहे." अजून एका ठिकाणी ते म्हणतात - "कालचा माणूस, आजचा माणूस किंवा उद्याचा माणूस असं काही नसतं, माणूस नावाची एक निखळ गोष्ट आहे जी सगळे भाव घेऊन जगत आणि वावरत असते." या दोन्हींचा प्रत्यय आपल्याला "ग्रीन बुक" बघताना येत राहतो. तर या टोनीला श्यामवर्णी लोकांविषयी फारशी आपुलकी वगैरे नसते - या बाबतीत तो त्याच्या बायकोच्या एकदम विरुद्ध असतो. पण नेमकं ह्यालाच त्याचा बार-मालक डॉ. शर्लीकडे ड्रायवरच्या मुलाखतीसाठी पाठवतो. पैश्यांची भ्रांत असतेच म्हणून दोन महिन्यांसाठी का होईना म्हणून हा पठ्ठ्या नाईलाजाने मुलाखतीसाठी जातो. त्याच्या डोक्यात असतं की एका डॉक्टरला ड्रायवरची गरज आहे पण मुलाखती दरम्यान डॉ शर्ली सांगतो की तो एक निष्णात पियानिस्ट आहे डॉक्टर नाही! हा मुलाखतीचा प्रसंग खरोखर पाहण्यासारखा आहे. डॉ.शर्लीची अदबशीर, शांत स्वरांत ठराविक लयीत बोलायची पध्दत माहेरशाला अली या नटाने अप्रतिम रित्या सादर केली आहे.एक गोष्ट मला खटकली - डॉ शर्ली दिवाणखाण्यात येऊन बसतो एका प्रमुखाची किंवा राजाची वाटावी अशा मोठ्या खुर्चीवर जी दिवाणखाण्यात ठेवलेल्या इतर खुर्च्यांपेक्षा किंचित उंचीवर ठेवलेली! इथे प्रथम अहंकाराचे दर्शन होतं - मला प्रश्न पडला की डॉ शर्लीचा हा मिजास कशासाठी? हे दाखवण्यासाठी की मी माझ्या कलेच्या जोरावर हे स्थान मिळवलं आहे आणि बाहेरचं जग,समाज मला माझ्या वर्णामुळे मला एक व्यक्ती म्हणून किंवा कलावंत म्हणून जो सन्मान मिळायला हवा तो जर देत नसेल तर मी निदान माझ्या घरात तरी स्वतःला देणार! इथे मला विजय तेंडुलकर यांच्या "कन्यादान" नाटकाच्या सूत्राची आठवण होते - पिळवणूक झालेल्यांना संधी मिळाली की तेही पिळवणूकच करतात.अर्थात डॉ.शर्ली आपला आत्मसम्मान किती जपतो याची प्रचिती या पहिल्या प्रसंगापासून प्रेक्षकांना यावी म्हणून लेखक-दिग्दर्शकाने हे योजिले असावे! पण ही प्रचिती वारंवार येत राहते. 

डॉ.शर्ली टोनीला स्पष्ट सांगतो कि त्याला फक्त ड्रायवर नकोय तर एक व्यक्तिगत सहकारी हवाय जो त्याची राहायची व्यवस्था बघेल, त्याचे कपडे इस्त्री करेल, बूट पॉलीश करेल, त्याला हवा तसा पियानो आयोजकांनी तयार ठेवला आहे की नाही? हे देखील तपासून घेईल आणि विशेष म्हणजे स्वतःही टापटीप राहील. 

पण टोनीला अशा चांगल्या (? ) सवयी कुठे असतात? 

तो सरळ सांगतो - "मी काही बटलर नाहीए! मी फक्त ड्रायविंग करेन .. तुला तुझ्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी वेळेवर पोहोचवण्याची माझी जबाबदारी! ह्या व्यतिरिक्त मी काहीच करणार नाही!" इथेच वाटाघाटी फिस्कटतात - हे म्हणजे आपल्या भारत-पाकिस्तान चर्चेसारखं! 

त्या बरोबरच आणखीन दोन महत्वाचे प्रश्न डॉ.शार्ली टोनीला विचारतो,"एका काळ्या माणसाचा ड्रायवर व्हायला तुझी काही हरकत आहे का?" मनात पूर्वग्रह असूनही केवळ चांगले पैसे मिळणार म्हणून किंवा काही दुसरा पर्याय नसल्यामुळे "मला काही प्रॉब्लेम नाही!" असं टोनी सांगतो. 

पुढे डॉ.शर्ली विचारतो - "दोन महिने माझा दौरा असणार आहे आणि त्याच दरम्यान ख्रिसमस आहे तर तुझ्या बायकोस हे चालणार आहे का ?" 

टोनी म्हणतो - "मी तिला समजावून सांगेन पण खरंच ख्रिसमस पर्यंत आपल्याला येणं जमणार नाही का?" 

डॉ.शर्ली म्हणतो - "माहीत नाही .. बघू!" पण एकूणच डॉ . शर्लीच्या लक्षात येतं की आपण चुकीच्या माणसाला मुलाखतीसाठी बोलावलं आहे.म्हणून तो टोनीची बोळवण करतो - "धन्यवाद इथे आल्याबद्दल ! दोन जणांनी तुझंच नाव सुचवलं पण माझ्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत." एवढं सगळं होऊनही टोनीच्या पत्नीची रीतसर परवानगी घेऊन डॉ.शर्ली टोनीलाच ड्रायवर म्हणून निवडतो आणि आपल्याबरोबर प्रवासास घेऊन जातो..... त्यांच्यातील बदलाला आणि प्रवासाला एकदमच सुरूवात होते. 

हा प्रवास चित्रपटातच पाहण्यासारखा आहे. मी उगाच इथे शब्दांचे खेळ करून चित्रपट पाहण्याची उत्सुकता संपवू इच्छित नाही. डॉ.शर्लीचा आणि टोनीचा दोन टोकांपासून सुरु होणारा प्रवास ख्रिसमसच्या दिवशी मैत्रीचे घट्ट बंध तयार करूनच संपतो .... दोघेही जोपर्यंत हयात होते तोपर्यंत हे बंध सुटले नाहीत उलट अधिकाधिक घट्ट होत गेले. 

एका महालासारख्या घरात एकटा राहणारा डॉ.शर्ली! त्याच्याच समाजात केवळ तो चारचौघांसारखा सामान्य नाही म्हणून कोणी त्याला आपला मानत नाहीत हे त्याचं शल्य! उलट उच्चवर्णीय, श्वेतवर्णी लोक केवळ त्यांची "सांस्कृतिक उंची" (?) प्रदर्शित करता यावी म्हणून या उत्कृष्ठ पियानिस्टला कार्यक्रम करायला निमंत्रण देतात पण कार्यक्रम संपल्यावर त्यास कृष्णवर्णीय असल्याची आठवण देखील करून देतात, ही टोचणी त्याला आहे. हे सगळं एका प्रसंगी उद्वेगाने डॉ.शर्लीच्या तोंडून बाहेर पडते तेव्हा टोनीला लक्षात येते कि शर्ली काय काय आणि कसं सहन करतोय. त्याचा कृष्णवर्णीयांविषयी असलेला पूर्वग्रह गळून पडतो. शेवटी सहवास लाभल्याशिवाय तुम्हांला माणूस कळत नाही हेच खरं! माणूस बदलू शकतो हे पण हा चित्रपट पटवून देतो. या चित्रपटाचं नाव "ग्रीन बुक" का ठेवलं आहे ते देखील तुम्हांला चित्रपट पाहताना कळेल. 

तर तुम्ही पण "ग्रीन बुक" चा हा अंतर्मुख करणारा प्रवास नक्की अनुभवा ...... या प्रवासाची वेगळीच मजा आहे जी बराच काळ मनात रुंजी घालत राहते..... निदान मी तरी माझ्यापुरतं ते अनुभवतोय! 

-- भालचंद्र देशमुख 

 १० एप्रिल २०२२

…आणि यंत्रे बोलू लागली !

”कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) ही सगळ्यात मोठी जोखीम असून त्यापासून संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वालाच धोका आहे. मी हा धोका वारंवार दाखवत आहे” ‘टेस्ला मोटर्स’चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ईलन मस्क अमेरिकेच्या राष्ट्रीय राज्यपाल (Governor) संघटनेच्या कार्यक्रमात बोलत होता. त्याला पार्श्‍वभूमी होती फेसबुकच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात चालू असलेल्या संशोधन कार्यक्रमाची! फेअर (FAIR- Facebook Artificial Intelligence Research Lab) ह्या फेसबुकच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या विभागाची फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साईटसाठी नवीन काहीतरी देता येईल का याची चाचपणी करणे चालू होते. या गटाने चॅट बॉट्स (chat bots) संशोधित केले होते. साध्या सोप्या भाषेत सांगायच तर दोन मशिन्स बनवल्या ज्या माणसाला समजेल अशा इंग्रजी भाषेत संवाद साधू शकतील. हे साधण्यासाठी या मशीनमध्ये संगणक आज्ञावल्या (Computer Program) आधीच पुरविण्यात आल्या होत्या. ईलन मस्क मात्र हे पहिल्यांदाच बोलत होता असे नाही आणि तो एकटाच हा धोका बोलून दाखवत होता असेही नाही. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग्ज हे देखील हा धोका दाखवताना म्हणत होते “मानवी मेंदू जीवशास्त्रदृष्ट्या पुढे जात असले, प्रगती करत असले तरी भविष्यात तो मशिनच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तुलनेत मागे पडेल. बिल गेटस्‌ पण कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर जाहीर चिंता व्यक्‍त करत होते.

पण फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकरबर्ग याला मात्र ईलन मस्कची मते पटत नव्हती. त्याने मस्कची खिल्ली उडवत माध्यमांना सांगितले ”काही लोकांना प्रत्येक गोष्टीला विरोध करण्याची सवय असते. असे ना-ना करणारे लोक (Naysayers) चांगल्या गोष्टींविषयी अपप्रचार का करतात मला कळत नाही. न जाणे कोणत्या वायफळ भीतीपायी असे गैरजबाबदार विधाने लोक करतात आणि गैरसमज पसरवतात.” अर्थात इलन मस्क आणि झुकरबर्गमध्ये हे वाग्‌युद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या निमित्ताने चालू आहे. ईलन मस्कने हे ऐकल्यावर “मी झुकरबर्गशी बोललो आणि त्याची कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयी ज्ञान मर्यादित आहे’ असे ट्‌वीट केले. हे वाग्‌युद्ध शिगेला असतानाच “फेअरमध्ये एक अशी घटना घडली की, फेसबुकला आपला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संदर्भात सुरु असलेला कार्यक्रम बंद करावा लागला. हो चॅट बोटस्‌ निर्मितीचा कार्यक्रम बंद करावा लागला!

त्याच असं झालं की, ‘फेअर’चे संशोधक चॅट- बॉटस्‌ (Chat bots) म्हणजे माणसाला समजले अशा भाषेत संवाद साधण्यासाठी तयार केलेल्या यंत्रामध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी व्यस्त असताना त्यांना लक्षात आले की, ही यंत्रे (ज्यांना संवाद वाहक dialogue Agents म्हणतात) आपली स्वत:ची भाषा तयार करत आहेत आणि ती भाषा वापरत एकमेकांशी संवाद साधत आहेत. हे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होते. त्यातील विशेष आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे ही भाषा ह्या यंत्रांनी कुठल्याही मनुष्य मदतीशिवाय तयार केली होती. फक्‍त इंग्रजीमधेच संवाद साधायचा असे संगणक आज्ञावलीद्वारे स्पष्ट आदेश असूनही ही मानवनिर्मित यंत्रे स्वतंत्र भाषा तयार करत होत्या. जी त्यांच्या निर्मात्यांनाच कळत नव्हती ! हाच धोका ईलन वारंवार बोलून दाखवत होता. ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात पुढे जात असताना त्यावर नियंत्रण (Regulation) करणारी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. असे त्याचे म्हणणे किती रास्त होते असे या घटनेनंतर लक्षात येते. उद्या गुगल चालक विरहित गाडीने अपघात केला तर दोषी कोणाला धरणार ? गुगलला, गाडीच्या मालकाला की जो गाडी चालवतच नव्हता ?

टर्मिनेटर, ट्रान्सफॉर्मर्स किंवा बॉलीवूडमधील रजनीकांतचा ‘रोबोट’ह्या चित्रपटातील काल्पनिक घटना भविष्यात खऱ्या होतील की काय अशी भीती वाटेल हे दर्शवणारी ही घटना एक नांदी असू शकते. गमतीशीर विरोधाभास हा की नव्वदीच्या आधी जेव्हा संवादाची साधने केवळ पत्र, तार यापुरती मर्यादित होती. तेव्हा आस्थेने, गरजेपोटी का होईना संवाद साधले जात होते आणि नातेसंबंधाची मैत्रीची वीण पक्की होत होती. आज मात्र नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. संवादासाठी ढीगभर साधने उपलब्ध असताना माणसांमधील संवाद हळूहळू कमी होत चालला आहे. त्याच्या एकदम विपरित-मानवनिर्मित यंत्रांना एकमेकांशी संवाद साधावासा वाटतो आणि त्यासाठी ती स्वत:ची भाषाही बनवू इच्छितात. जी कोणालाही कळणार नाही. ही भाषा कळली नाही तरी चालेल पण ह्या घटना माणसाला काय संकेत देतात, ईलन मस्क काय कळकळीने सांगू पाहतो एवढं कळलं तरी पुष्कळ आहे.a

( 'दैनिक प्रभात' वृत्तपत्राच्या ऑनलाईन आवृत्तीवर २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेला ब्लॉग.

लिंक : http://www.dainikprabhat.com/आणि-यंत्रे-बोलू-लागली-प्/ )