सच्छिद्र चौकट

       बरेचसे  विचारवंत , पत्रकार , विधिज्ञ घटनेच्या चौकटीला  आणि एकूणच संसदेच्या सार्वभौमत्वाला अण्णा आव्हान देत असल्याचे म्हणत आहेत.हा आरोप दुटप्पीपनाचा आहे असे माझे मत आहे. घटनाकारांनी एका व्यवस्थेचा दुसऱ्या व्यवस्थेवर वचक राहावा म्हणून ( principle of checks and balances )नोकरशाही वर कार्यकारी मंडळाचे ( मंत्रिमंडळ ) आणि संसदेवर काही प्रमाणात का होईना न्यायव्यवस्थेचे नियंत्रण ठेवले. कोणालाही अनिर्बंध अधिकार दिले नाहीत. गेल्या 60वर्षात झालंय काय की नोकरशाहीला हाताशी धरून राज्यकर्ते भ्रष्टाचार करत आले आहेत. हे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे. तसे नसते तर नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर आय.ए.एस , आय.पी.एस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या नसत्या. मिळून मिसळून भ्रष्टाचार करताना सत्ताधाऱ्यांना घटनेची चौकट आठवत नाही ? न्यायालये त्यातल्या त्यात थोडा अंकुश राज्यकर्त्यांवर ठेवून आहेत पण त्यांना न जुमानाण्याचे धारिष्ट्य ते अधून मधून दाखवत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने धान्याचे कोठारे खुली करा असा आदेश दिल्यानंतर पंतप्रधानांनी "न्यायव्यवस्थेने धोरणे ठरवू नयेत ते सरकारचे काम आहे." असे विधान केले होते.शरद पवारांनी पण त्या आदेशाला फारसे महत्व दिले नाही. दिल्लीच्या अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीतपण हेच झाले ( delhi sealing case ) सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धुडकावून केंद्र सरकारने वेगळा कायदा करून ती बांधकामे नियमित केली. हळू हळू न्यायालयांचे हसे होते की काय असे वाटू लागते. कॅग सारखे स्वायत्त पद घटनाकारांनी निर्माण केले पण त्यांच्या अहवालांवर मग ते किती पण गंभीर असले तरी कारवाईचे अधिकार मात्र सरकार कडे ठेवले. ह्याचा फायदा प्रत्येक सरकार घेत आले आहे. आताही ए.राजा आणि सुरेश कलमाडी जे तुरुंगात आहेत ते सर्वोच्च न्यायालयामुळे. मग प्रश्न असा पडतो की की त्या पदाची स्वायत्तता फक्त निर्भीडपणे म्हणणे मांडण्यापुरतीच का ? त्यांना कार्यवाहीचे , खटले दाखल करण्याचे अधिकार दिले असते तर सर्वोच्च न्यायालायालाकडे जायची गरज पडली नसती. राष्ट्रपती, राज्यपाल ही पदे फक्त शोभेला आणि नावासाठीच निर्माण केली आहेत की काय असा कधी कधी संशय येतो. राष्ट्रपती काय फक्त दयेच्या अर्जांचा विचार करणे , संसदेसमोर अभिभाषण करणे , सरकारनी निर्णयांवर स्वाक्षरी करणे एवढ्यासाठीच नेमले जातात का ? ते एखाद्या विधेयकात दुरुस्त्या सुचवू शकतात पण त्या मान्य करण्याचे अधिकार मात्र सरकारला !! ए.पी.जे. कलामांनी असेच एक विधेयक सुचानंसकट परत पाठवले असता वाजपेयी सरकारने विधेयकात किंचितही बदल न करता त्यांच्याकडे परत पाठवले. आणि दुसर्या वेळेस सही करणे राष्ट्रपतींसाठी बंधनकारक आहे.मग काय उपयोग ह्या सर्वोच्च पदाचा ? ह्या सगळ्या घटनांच्या वेळेस तथाकथित विद्वानांना घटनेच्या चौकटीचे राजकर्त्यांनी केलेलं उल्लंघन आठवत नाही का?

        लोकाभिमुख कायदे करताना सध्याच्या सरकारी लोकपालाच्या मसुद्यासारखे कमकुवत मसुदे सरकार बिनदिक्कत मांडते आणि त्याला अण्णा विरोध करतात तेही लोकशाहीच्या मार्गाने तर ते लगेच घटनाबाह्य !! लोकांच्या भल्यासाठीचे कायदे करण्यासाठी लोकांना उपोषण , आंदोलन करावे लागते ह्यासारखी दुसरी शोकांतिका ती काय ?घटनादुरुस्तीच्या नावाखाली सरकारने आतापर्यंत १०८ भोके घटनेला पडली आहेत. मग मुळातूनच अश्या सच्छिद्र घटनेचाच परत नव्याने विचार करायला नको का ? घटनेनी जनतेला निवडणुकीत मत देण्याखेरीज दुसरे काय अधिकार दिले आहेत ? वाजपेयी सरकारने "घटना पुनर्विलोकन समिती"( Constitution Review Committee )  नेमली होती त्याचे नंतर काय झाले माहित नाही. तो द्रष्टेपणा वाजपेयींनी दाखवला होता. म्हणून लोकपाल कायद्यामुळे निदान मस्तवाल राज्यकर्त्यांवर जर थोडा अंकुश अजून घट्ट होत असेल तर अण्णांना पाठींबा द्यायलाच हवा. उगाच घटनेच्या आणि संसदेच्या सार्वभौमत्वाच्या गप्पा मारून राज्यकर्त्याची पापे कोणी झाकण्याचा प्रयत्न करू नये. मी तर म्हणेन की हि सुसंधी आहे राज्यकर्त्यांना आणि ह्या आंदोलनाच्या निमित्ताने जागी झालेल्या आपणांसाठी !! त्यांनाही बदयाला भाग पाडूया आणि आपणही बदलूया. आपण त्यांना निवडून दिले आहे तर आपणच जाब विचारला पाहिजे. एक लक्षात ठेवले पाहिजे की जशी जनता असते तसाच तिला सरकार मिळत असते. जनता निष्क्रिय असेल तर सरकारही निष्क्रिय मिळते !! म्हणूनच आपण सगळे अण्णांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे मग कोणी कितीही टीका करोत !!

-- भालचंद्र देशमुख